डस्लाम आणि सामाजिक न्याय

लेखक सय्यद अबुल आला मौदूदी

भाषांतर

मुस्तफा द. खोंदे

पाठाचे नांव

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

सत्याच्या रुपात असत्य

पहिली फसवणूक : भांडवलशाही आणि धर्मनिरपेक्ष लोकसाही दुसरी फसवणूक : सामाजिक न्याय आणि समाजवाद . सामाजिक न्यायाची वास्तविकता

सामाजिक न्याय फक्त इस्लाममध्येच

न्याय हेच इस्लामचे उद्दिष्ट

सामाजिक न्याय

मानवी व्यक्‍तिमत्वांचा विकास

वैयक्तिक जबाबदारी

व्यक्‍ती स्वातंत्र्य

सामाजिक संस्था आणि त्यांची सत्ता

भांडवलशाही आणि समाजवाद यातील त्रुटी समाजवाद हे सामूहिक अत्याचाराचे अंतिम टोक आहे इस्लामी न्याय

व्यक्‍तीस्वातंत्र्याच्या मर्यादा

ध्घ >“< | »< | 5 ण्थै “-|“ | ०।/०|९५| ९" «| | |“ |-|- |" |५<|०५< ४9

टी र्ध

|_व्यक्‍्तीस्वातंत्र्याच्यामर्यादा ___________। संपत्ती उपभोगावरील बंधने सामाजिक सेवा

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

“'उऱ्ल्लाह, र्सीम, दयावंत ळय्रवंत च्या नावाने” (इस्लाम आणि सामाजिक न्याय)

(हा लेख १३८१ हिजरी अर्थात इ.स.१९६२ मध्ये मक्‍्केत हजच्या प्रसंगी “इस्लामी जगताच्या विदूवतूजनांच्या सभेत वाचला गेला) .

सत्याच्या रुपात असत्य

मनुष्य उघड अनाचार स्पष्ट कुकृत्याकडे फार कमी आकृष्ट होतो. ईश्वराने मानवाला दिलेल्या उत्तम शारिरीक रचना योग्यता या अद्‌भुत चमत्कारांपैकीच हा एक चमत्कार आहे. याच कारणाने अव्यवस्था आणि दुराचाराला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सदाचार आणि चांगुलपणाचे फसवे वस्त्र घालून माणसापुढे प्रस्तुत करण्याकरिता सैतान नेहमीच विबश होत असतो. स्वर्गात आदम (अ) यांना, “मी तुमच्याकडून ईश्वराची अवज्ञा करवू इच्छितो, की ज्यामुळे तुम्ही स्वर्गाबाहेर काढले जाल.'' असे सांगून सैतान कदापि धोका देऊ शकत नव्हता. त्याऐवजी त्याने हे सांगून धोका दिला,

*“काय मी तुम्हाला असा वृक्ष दाखवू जो अमर करणारा आणि शाश्‍बत सत्ता बहाल करणारा वृक्ष आहे.' (कुरआन २०:१२०)

माणसाचा हाच स्वभाव आजही आहे. आजही जितक्या चुका आणि अज्ञानात त्याला सैतानाने गुरफटले आहे त्या कोणत्या ना कोणत्या फसव्या घोषणा आणि कोणत्या ना कोणत्या खोटया पोषाखाच्या सहाय्याने अंगीकारल्या जात आहेत.

पहिली फसवणूक : भांडबलशाही आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही

त्याच फसवणूकींपैकी चालू जमान्यात सर्वात मोठी फसवणूक सामाजिक न्याया (5०081 ०0८8) च्या नावाने केली जात आहे. सुरुवातीच्या काही काळात सैतान व्यक्‍तीस्वातंत्र्य (॥०॥॥8॥ (0७19) आणि उदारमतवाद ((.॥088॥5॥)) या नावाने मानवतेची फसवणूक करीत राहीला या आधारे अठराव्या शतकात त्याने भांडवलशाही (0818॥511) आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची एक व्यवस्था रुढ केली. या व्यवस्थेच्या लोकप्रियतेची एक वेळ तर अशी होती की हिला जगात मानवी प्रगतीचा सर्वोच्च टप्पा समजले जात असे आणि प्रत्येक व्यक्‍ती जी स्वत:ला प्रगतिशील आणि विकासोन्मुख म्हणवून घेवू इच्छित होती, ती याच व्यक्‍ती स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादाचा नारा लावण्यास विवश असे. लोक असे समजत असत की, मानवी

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

जीवनाकरिता जर कोणती जीवनव्यवस्था योग्य असेल तर ती भांडवलशाही आणि धर्मनिरपेक्ष पाश्‍चिमात्य लोकशाही आहे. परंतु बघता बघता ती सुद्धा वेळ येऊन ठेपली जेव्हा संपूर्ण जगात ही जाणीव होऊ लागली की याच सैतानी व्यवस्थेने पृथ्वीला अत्याचार आणि आगळीकता यांनी व्यापून टाकले आहे. यानंतर सैतानास याच नाऱ्याने माणसाची आणखी काही काळ फसवणूक करणे शक्‍य राहीले नाही.

दुसरी फसवणूक: सामाजिक न्याय आणि समाजवाद

नंतर फार काळ लोटला नव्हता की, सामाजिक न्याय आणि समाजवादाच्या नावाने सैतानाने एक दुसरी फसवणूक घडवून आणली. आणि आता ह्या खोटया पडद्याआडून तो दुसरी व्यवस्था प्रस्थापित करु लागला आहे. ह्या नव्या व्यवस्तेने सांप्रतच्या काळी जगाच्या कित्येक देशात एका अशा भीषण अत्याचाराने भरले आहे जिचे कोणतेही उदाहरण मानवी इतिहासात आढळून येत नाही. परंतु हिच्या फसवणूकीचा इतका प्रभाव आहे की बहुतांश देश हिला प्रगतीचा सर्वोच्च टप्पा समजून स्वीकारण्यास उताविळ होत आहेत. अद्याप या फसवणूकीवरुन पूर्णपणे पडदा हटलेला नाही.

सामाजिक न्यांयाची वास्तविकता :

मी या संक्षिप्त लेखाद्वारे हे दाखवू इच्छितो की, वास्तवात सामाजिक न्याय ही काय चीज आहे आणि तिच्या लागु करण्याचा योग्य उपाय कोणता आहे. वस्तुत: जे लोक समाजवादाला सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेचा एकमेव उपाय समजून त्यास लागू करण्यासाठी संकल्पबद्ध आहेत, ते लोक आपली चूक मान्य करतील त्या मार्गापासून परावृत्त होतील; या गोष्टींची आशा फार कमी आहे. कारण अज्ञानी जोपर्यंत केवळ अज्ञानी असतो तोपर्यंत त्याच्या सुधारणेच्या पुष्कळ शक्‍यता बाकी असतात, मात्र जेव्हा तो सत्ताधीश बनतो तेव्हा तो स्वत:शिवाय इतरांना किंमत देत नाही. त्याचा अहं त्याला कुणी समजावून सांगणाऱ्यांच्या गोष्टी समजण्यायोग्य राहू देत नाही. परंतु ईश्वर कृपेने नेहमीच सामान्य लोक त्यांना योग्य प्रकारे समजावून सैतानाच्या फसवणूकीपासून सावध करण्याची योग्यता बाळगत असतात आणि याच सामान्य लोकांची फसवणूक करुन स्वत: मार्गभ्रष्ट दुसर्‍याला मार्गभ्रष्ट करणारे हेच लोक आपल्या मार्गभ्रष्टतेचे बेगडी प्रदर्शन करतात. खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांसमोर वस्तुस्थिती उघड करणे हा या लेखाचा हेतू आहे.

ााााायायायााााााायााजजााााााााााडायााडााायायाडडाडयायायाजाजाडाडा षु

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय फक्त इस्लाम मध्येच

या विषयासंदर्भात आपल्या मुस्लिम बांधवांना मी सर्वप्रथम हे समजावू इच्छितो की, जे लोक “इस्लाममध्ये सुद्धा सामाजिक न्याय अस्तित्वात आहे.'? याचा उद्घोष करतात ते सर्वथा चुकीची गोष्ट करतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की केवळ इस्लाम मध्येच सामाजिक न्याय अंतर्गत आहे. इस्लाम तो सत्यधर्म आहे ज्याला जगाच्या निर्मात्या पालनकर्त्याने मानवाच्या मार्गदर्शनासाठी अवतरित केले आहे, आणि माणसांअंतर्गत न्यायाची प्रस्थापना करणे आणि हे निश्‍चित करणे की त्याच्यासाठी कोणती गोष्ट न्यायपूर्ण आहे कोणती गोष्ट न्यायपूर्ण नाही; हे त्या सृजनकर्त्या पालनकर्त्याचेच काम आहे. कुणा दुसऱ्याला हा अधिकार नाही की त्याने न्याय अन्यायाबाबतचे मापदंड निश्‍चित करावे आणि ना कुणामध्ये ही योग्यता दिसून येते की त्याने वास्तविक न्यायाची प्रस्थापना करावी. मनुष्याला आपल्या स्वत:साठी न्यायाचे मापदंड निश्‍चित करण्याचा अधिकार नाही कारण तो स्वतः आपला स्वामी अथवा शासक नाही. न्यायाचे मापदंड निश्‍चित करणे माणसाचे काम नव्हे तर त्याच्या स्वामीचे आणि शासकाचे काम आहे कारण अवकाशगंगेत मनुष्यमात्राची पात्रता केवळ ईश्वराचा गुलाम आणि प्रजा एवढीच आहे; मग तो मनुष्य कितीही उच्च कोटीचा का असेना, आणि तो एक मनुष्यच नव्हे तर कित्येक उच्च कोटीच्या माणसांनी जरी आपले बुद्धी कौशल्य वापरले तरी, सामान्यत: मानवी ज्ञानाची मर्यादा आणि मानवी बुद्धीची अविशिष्टता तसेच मानवी विचारावर इच्छाआकांक्षा भेदभावापासून सुटका करुन घेण्याचा कोणताही उपाय नाही. त्यामुळे माणसाने स्वत:साठी एखादी अशी व्यवस्था निर्माण करावी जी न्यायोचित असेल हे केवळ असंभव आहे.

मानवनिर्मित व्यवस्थेत आरंभीच्या काळात प्रत्यक्षात जरी काही स्वरुपात न्याय दिसून येत असला तरी लवकरच व्यवहारीक वापरातून हे सिद्ध होते की, वास्तवात या व्यवस्थेमध्ये न्याय नाही. त्या कारणाने प्रत्येक मानव निर्मित व्यवस्था काही काळ चालल्यानंतर कुचकामी असल्याचे सिद्ध होते आणि मनुष्य तिच्यापासून पराडमुख होऊन एका दुसऱ्या मुर्खतापूर्ण प्रयोगाकडे पाऊल टाकावयास सुरुवात करतो. वस्तुत: न्याय फक्त त्याच व्यवस्थेत अंतर्भूत असतो जिला एका अशा शक्तीने बनविले असावे जी गुप्त आणि उघड गोष्टींचे पूर्ण ज्ञान बाळगीत असावी. प्रत्येक प्रकारच्या कमतरतेपासून सुरक्षित असावी महिमावान सुद्धा असावी.

काहे १8२२ १) पक->->< तळटीप : १. हा लेख लिहील्याच्या सत्तावीस (२७) वर्षानंतर केवळ या फसवणूकीवरुन पडदाच हटला असे नाही तर, या व्यवस्थेचे केंद्र असलेले क्रेमलिन अधोमुख होऊन जमीनदोस्त झाले आहे. आता संपूर्ण जग एका नव्या व्यवस्थेच्या शोधात आहे. - प्रकाशक ध्‌

इस्लाम आणि सामाजिकन्याय | शश

न्याय हेच इस्लामचे उद्दीष्ट :

दुसरी गोष्ट जी सुरुवातीलाच समजून घेणे आवश्यक आहे ती ही की, जी व्यक्‍ती, “इस्लाममध्ये न्यायं आहे'' म्हणते, ती वास्तवात अल्प-स्वल्प मत मांडत असते. वस्तुस्थिती अशी आहे की न्याय हेच इस्लामचे उद्दाष्ट/साध्य आहे. आणि न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठीच इस्लाम अवतरला आहे. अल्लाह कुरआन मध्ये सांगतो,

““आम्ही आमच्या प्रेषितांना स्पष्ट संकेतासह पाठविले आणि त्यांचे सोबत ग्रंथ आणि तुला अवतरित केली, की ज्यामुळे माणसाने न्यायावर अढळ रहावे आणि लोह उतरविले ज्यात फार शक्‍ती आणि लोकांसाठी फायदा आहे, ज्यामुळे अल्लाहने हे जाणावे की कोण पाहिल्याशिवाय त्याची आणि त्याच्या प्रेषिताची मदत करतो. खचितच अल्लाह मोठा शक्तीशाली आणि प्रभुत्वसंपन्न आहे. '' (५७:२५)

या दोन बाबी आहेत ज्यापासून जर एक मुस्लिम अनभिज्ञ नसेल, तर तो सामाजिक न्यायाच्या शोधात अल्लाह आणि त्याच्या प्रेषित (स.) यांना सोडून कुण्या दुसऱ्या स्त्रोताकडे लक्ष देण्याची चूक कदापि करणार नाही. ज्या क्षणी त्याला न्यायाच्या आवश्यकतेची जाणीव होईल तत्क्षणी त्याला माहीत होईल की अल्लाह आणि त्याचे प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे व्यतिरिक्त ना कुणाजवळ न्याय आहे ना असू शकतो. आणि तो हे ही जाणून घेईल की न्याय स्थापित करण्यासाठी दुसरे काही करावयाची गरज नाही फक्त इस्लाम, कसल्याही प्रकारे त्यामध्ये कमी-अधिक करता संपूर्णपणे स्थापित केला जावा. न्याय, इस्लामपेक्षा वेगळा काहीही नाही. इस्लाम स्वतःच न्याय आहे. त्याची प्रस्थापना होणे किंवा न्यायाची प्रस्थापना होणे एकच आहे.

सामाजिक न्याय

सर्वप्रथम आम्हास जरा सामाजिक न्याय काय आहे तो कोणत्या प्रकारे लागृ केला जाऊ शकतो ? हे पाहणे आवश्यक आहे.

मानवी व्यक्तिमत्वाचा विकास

प्रत्येक मानवी समाज हजारो, लाखो आणि करोडो लोकांचा मिळून बनत असतो. या संयुक्‍त समुहातील प्रत्येक व्यक्ती आत्मा, बुद्धि आणि विवेक बाळगत असतो. प्रत्येक व्यक्‍ती स्वत:चं एक वेगळं व्यक्तिमत्व बाळगून असते ज्याच्या भरभराटीसाठी विकसित होण्यास योग्य संधीची आवश्यकता असते. प्रत्येकास आपला वैयक्तिक छंद आहे, ज्याला आपल्या इच्छा-आकांक्षा आणि आवडी निवडी दास...

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

आहेत. त्याच्या स्वत:च्या. शरीर आत्म्याच्या काही गरजा आहेत. हे लोक म्हणजे काही मशिनीचे निर्जीव सुटे भाग नाहीत की मुख्य भाग मशीन असून हे सुटे भाग केवळ मशीनसाठी आवश्यक असावेत आणि ह्या सुट्या भागाचं आपलं स्वत:चं अस्तित्व नसावं. तथापि मानवी समाज हा जिवंत लोकांचा एक समूह आहे. हा व्यक्‍ती समूहासाठी नसून समूह व्यक्तीसाठी आहे, आणि अनेक लोक मिळून समूह यासाठी बनवित असतात की, एकमेकांच्या मदतीने त्यांना आपल्या गरजांच्या पूर्तता आपल्या मन शरीराच्या गरजा आणि अपेक्षांची पूर्ती करण्यास संधी प्राप्त व्हाव्यात.

वैयक्तिक जबाबदारी

आणि मग एक-एक करुन सर्व सदस्य ईश्वरासमोर उत्तरदायी आहेत. प्रत्येकास या ऐहिक जगातील परीक्षेचा विशिष्ट कालावधी (जो प्रत्येकास वेगवेगळा निश्‍चित केला गेला आहे) व्यतित केल्यानंतर आपल्या ईश्वरासमोर उपस्थित राहूनं हिशोब ह्यावयात्रा आहे, की जे बळ आणि जे गुण त्याला जगातील वास्तव्यात दिले गेले होते त्यांच्या-साह्याने जी साधने त्याला दिली गेली होती त्यांच्या मदतीने त्याने आपले व्यक्तिमत्व कसे घडवून आणले आहे. ईश्वरासमक्ष माणसाचे हे उत्तरदायित्व सामूहिक स्वरुपात नसून वैयक्तिक असेल. त्या ठिकाणी वंश, समुदाय आणि जाती उभ्या राहून हिशोब देणार नाहीत तर, जगातील सर्व संबंधांचा किच्छेद करुन ईश्वर प्रत्येकाला आपल्या न्यायासनासमोर हाजिर करील आणि प्रत्येकास तू काय करुन आलास आणि काय बनून आलास याचा वेगवेगळा हिशोब घेईल.

व्यकती स्वातंत्र्य

या दोन्ही बाबी अर्थात ऐहिक जगातील मानवी व्यक्तिमत्व विकास आणि पारलौकीक जीवनातील माणसाचे उत्तरदायी असणे, ह्या गोष्टीची गरज प्रतिपादित करतात की जगात माणसाला स्वातंत्र्य असले पाहिजे. कुठल्याही समाजात जर मनुष्यास आपल्या पसंतीनुसार आपल्या व्यक्तिमत्व विकासाची संधी प्राप्त होत नसेल तर त्याच्यातील माणुसकी गोठून जाते. त्याला अस्वस्थता जाणवते, त्याच्यातील बळ आणि गुण उपेक्षित राहतात आणि आपली चोहोबाजूने कोंडी झाल्याच्या बंधनात बांधल्या गेल्याच्या जाणीवेने मनुष्य शिथिल आणि निरुपयोगी बनून जातो. मग पारलौकिक जीवनात या बंधनात अडकलेल्या लोकांच्या दोषांकरिता अशा प्रकारची सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणारे चालवणारे त्यांच्यावर अधिकतर जबाबदाऱ्या . निश्‍चित केल्या जातील. त्यांच्याकडून केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कर्मांचाच हिशोब

हँ इस्लाम आणि सामाजिकन्यायी |. 2000

घेतला जाणार नाही तर याही गोष्टीचा हिशोब घेतला जाईल की त्यांनी एक अत्याचारी व्यवस्था निर्माण करुन ते दुसर्‍या असंख्य लोकांचे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आणि आपल्या मर्जीनुसार अर्धवट व्यक्तित्व घडण्यास कारणीभूत ठरेल. पारलौकीक जीवनावर दृढविश्‍वास असणारी कोणतीही व्यक्‍ती हे अवघड ओझे घेऊन ईश्वरा समोर जाण्याची कल्पनाही करु शकत नाही, ही गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे. तो जर ईशभय बाळगणारा असेल तर नक्कीच लोकांना जास्तीत जास्त व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य देण्याकडे त्याचा कल राहील, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्‍ती ज्या प्रकारची घडेल ती स्वत:च्या जबाबदारीच्या आधारावर घडेल त्यामुळे तिचे चुकीचे व्यक्तिमत्व घडण्याची जबाबदारी सामाजिक व्यवस्था चालवणाऱ्यावर येणार नाही.

सामाजिक संस्था आणि त्यांची सत्ता

हा मामला तर व्यक्‍तीस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. दुसऱ्या बाजूला समाजाकडे पहा जो कुटुंब, नातेसमुह, जातीसंस्था आणि संपूर्ण मानवी समूहाच्या रुपात पूर्वापार क्रमाने व्यवस्थित असतो. याची सुरुवात एक पुरुष आणि एक स्त्री आणि त्यांच्या प्रतोत्पत्तीने होते, ज्याचे कुटुंब बनते. या कुटुंबापासून नातेसमूह आणि भाऊबंदकी तयार होतात, त्यापासून एका समाजाची निर्मिती होते आणि समाज आपल्या सामूहिक हेतूच्या पूर्णत्वासाठी एक शासन व्यवस्था निर्माण करतो. वेगवेगळ्या रुपातील ह्या सामाजिक संस्था ज्या मुलभुत उद्देशासाठी आवश्यक आहेत तो हा की, यांचे संरक्षणाने सहाय्याने लोकांना व्यक्तीमत्व विकासाच्या संधी प्राप्त होतात. ज्या तो वैयक्तिक बळावर प्राप्त कर शकत नाही. परंतु जोपर्यंत प्रेत्येक संस्थेला व्यक्तीवर, आणि मोठ्या संस्थेला छोटया संस्थेवर अधिकार प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या मुलभुत उद्देशाची प्राप्ती अशक्य आहे, ज्यामुळे या संस्था लोकांना आपसात हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध करतील लोकांकडून अशी सेवा उपलब्ध करुन घेतील जी सारासार सर्व समाजाच्या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी प्रगतिसाठी आवश्यक असेल.

या स्थानावर पोहोचल्यानंतर सामाजिक न्यायाचा प्रश्‍न उद्‌भवतो वैयक्तिक आणि सार्वजनिक पातळीवर परस्पर विरोधी गरजा एका गुंत्याचे स्वरुप धारण करतात. एकीकडे मानवी कल्याण व्यक्‍तीला समाजात स्वातंत्र्याची गरज प्रतिपादित करते ज्यामुळे तो आपली योग्यता पसंतीनुसार आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करु शकेल आणि याच प्रकारे कुटुंब, सामाजिक संस्था आणि वेगवेगळ्या समूहांना सुद्धा आपल्या वर्तुळात राहून या स्वातंत्र्याचा लाभ घेणे शक्‍य होईल. ह्याची त्यांना आपापल्या क्षेत्रात गरज आहे. ____>>>____>“_._“__..“_“.

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

परंतु दुसरीकडे मानवी कल्याणाचीच ही गरज आहे की, व्यक्तीवर कुटुंबाचे कुटुंबावर भाउबंदकी सामाजिक संस्थेचे आणि सर्वावर आणि छोटया संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असावे जेणेकरुन कुणीही आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करुन दुसर्‍यावर अन्याय अत्याचार करणार नाही. हाच प्रश्‍न पुढे संपूर्ण मानवी समुहाबाबत अशासाठी उद्‌भवतो की, एकीकडे प्रत्येक सामाजिक संस्था सरकार स्वतंत्र प्रभावशाली असणेही आवश्यक आहे तर दुसरीकडे कुणा सर्वोच्च शक्तीचे अस्तित्वही आवश्यक आहे. ज्यामुळे या शक्‍ती आणि शासनव्यवस्था आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणार नाहीत.

आणि ज्याला सामाजिक न्याय म्हणतात ते हे की, व्यक्‍ती, कुटुंब, कुळ, बिरादारी आणि सामाजिक संस्थेमध्ये प्रत्येकास योग्य ते स्वातंत्र्यही हवे आणि त्याचबरोबर अन्याय अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी विविध सामाजिक संस्थांचे लोकांवर आणि एकमेकींवर नियंत्रणही हवे; आणि वेगवेगळ्या व्यक्‍ती आणि समूहाकडून त्या सेवाही प्राप्त केल्या जाऊ शकतील ज्या सामाजिक कल्याणासाठी आवश्यक आहेत.

भांडबलशाही आणि समाजवाद यातील त्रुटी:

ज्या प्रकारे व्यक्‍्तीस्वातंत्र्य, उदारमतवाद, भांडवलशाही आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची ती व्यवस्था न्याय विसंगत होती जी फ्रांसच्या क्रांतीची फलनिष्पत्ती म्हणून स्थापित झाली. याच प्रकारे किंबहुना याहीपेक्षा अधिक तो समाजवादही हिच्या परस्पर विरुद्ध आहे जो कार्ल मार्क्स एंजिल्सच्या सिद्धांताच्या अनुपालनास्तव स्वीकारला जाऊ लागला आहे; याचे ज्ञान पहिल्या नजरेत त्यालाच होईल जो या वास्तविकतेला चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. पहिल्या व्यवस्थेने व्यक्तिला मर्यादेबाहेर स्वातंत्र्य देऊन कुटुंब, आप्तस्वकीय, भाऊबंद, समाज आणि जातीवर अन्याय करण्याची उघड मोकळीक दिली आणि त्याच्याकडून समाज हितैशी सेवा प्राप्त करुन घेण्याच्या समाजाच्या नियंत्रण शक्‍तीला फारच खिळखिळे करुन सोडले. हा या व्यवस्थेचा दोष होता. दुसर्‍या व्यवस्थेचा दोष हा की, ही सरकारला सर्वाधिक शक्‍ती बहाल करुन व्यक्ती, कुटुंबे, कुळ, सामाजिक समूह यांचे स्वातंत्र्य जवळजवळ पूर्णपणे हिरावून घेते आणि व्यक्तींकडून समाजासाठी सेवा प्राप्त करुन घेण्याची शासनाला एवढी शक्‍ती देते की, लोक सजीव माणसांऐवजी मशीनच्या एका निर्जिव सुटया भागाचे स्वरुप धारण करतो. जो हे म्हणतो की अशा प्रकारे सामाजिक न्याय स्थापित केला जाऊ शकतो, तो पूर्णपणे खोटारडा आहे.

->>>ा।आाटुदददददददजललणजणू नतल १० इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

समाजबाद हे सामूहिक अत्याचाराचे अंतिम टोक आहे

खरोखरच हे त्या सामूहिक अत्याचाराचे घाणेरडे रुप आहे. जे कधी कुण्या नमरुद, कुणा फिरऔन आणि कोणा चंगेजखानाच्या काळात सुद्धा राहिलेले नाही. एक व्यक्ती किंवा थोडेसे लोक बसून आपलं एक सामाजिक तत्वज्ञान बनवून नंतर जबरदस्तीने राज्य ताब्यात घेऊन त्याच्या अमर्याद अधिकारांच्या सहाय्याने हे तत्वज्ञान देशातल्या संपूर्ण लोकावर थोपवून लोकांच्या संपत्तीवर, जमिनीवर कब्जा करुन कारखान्यांना राष्ट्रीय संपत्ती बनवितात आणि संपूर्ण देश अशा तुरुंगात रुपांतरित करतात ज्यामध्ये टीका, फिर्याद, तक्रार, अपील आणि न्यायाचे प्रत्येक दार लोकांसाठी बंद असते, देशात कोणता पक्ष नसते, कोणते संघटन, कोणता प्लॅटफॉर्म जेथे लोक आपले तोंड उघडू शकतील आणि कुठली पोलीस यंत्रणा नसते. जिच्या समोर लोकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडावे आणि कुठलं न्यायालय अस्तित्वात नसते ज्याचे दार न्यायासाठी ठोठावले जाऊ शकेल. हेरगिरीची व्यवस्था इतक्या प्रचंड प्रमाणावर वाढवली जाते. की त्यामुळे प्रत्येक व्यक्‍ती दुसर्‍या व्यक्‍तीला घाबरु लागतो की जाणो हा गुप्तहेर तर नाही. मनुष्य स्वत:च्या घरात बोलण्यासाठी तोंड उघडण्यापूर्वी चोहीकडे दृष्टीक्षेप टाकांवा की कुणी त्याचे बोलणे ऐकून शासनापर्यंत पोचविणारे उपस्थित तर नाही ना ! मग लोकशाहीची बतावणी करण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जाणे परंतु ह्या गोष्टीची काळजी घेणे की कुणी आपल्या तत्वज्ञानाहून वेगळे तत्वज्ञान बाळगणाऱ्या व्यक्तीने निवडणूकीत भाग घेऊ नये आणि असा कोणता व्यक्‍ती त्यात सहभागी होऊ नये जो स्वत:ची अशी मते बाळगित असेल स्वाभिमानी असेल, शेवटी अशा गोष्टींना कोणता बुद्धीमान मनुष्य सामाजिक न्याय म्हणू शकेल ?

अशा रीतीने आर्थिक संपत्तीचे समान वाटप जरी झाले, वस्तुतः आजपर्यंत कोणतीही समाजबादी व्यवस्था असे करु शकलेली नाही, तरी सुद्धा काय न्याय हे फक्त आर्थिक समानतेचे नाव आहे ? मी हा प्रश्‍न करीत नाही की, या व्यवस्थेत शासक आणि प्रजा यांचे मध्ये आर्थिक समानता आहे किंबा नाही ? मी हाही प्रश्‍न विचारित नाही की, या व्यवस्थेतील हुकूमशहा आणि यात राहणारा सामान्य शेतकरी यांचा जीवन स्तर एकच आहे काय ? मी केवळ एवढेच विचारतो की, या सर्वांच्या मध्ये खरोखरच संपूर्ण आर्थिक समानता जरी स्थापन झाली तरी त्याला सामाजिक न्याय म्हणता येईल काय ? काय न्याय हाच आहे की, हुकूमशहा आणि त्याच्या सोबत्यांनी जे तत्वज्ञान मांडले त्याला तर ते पोलीस आणि सैन्य आणि हेरखात्याच्या ताकदीच्या जोरावर बळजबरीने समाजावर थोपवण्यासाठी मोकळे आहेत. मात्र समाजातील एखादी व्यक्‍ती, त्याचे तत्वज्ञान वा त्याच्या अंमलबजावणीच्या अल्पशा पद्धतीवर नुसते तोंडाने एक शब्द सुद्धा

हि यगगयगययवयययययययययययवययम %!

डस्लाम आणि सामाजिक न्याय

उच्चारण्याचे स्वातंत्र्य बाळगीत नसेल ? काय हा न्याय आहे की, हुकूमशहा आणि त्याचे मुठभर समर्थक तर आपल्या तत्वांच्या प्रसारासाठी देशातील सर्व साधन सामुग्रीचा उपयोग करण्याचे प्रत्येक प्रकारच्या संस्था बनविण्याचे अधिकार बाळगत असावेत, परंतु यांच्याहून वेगळी मते बाळगणारे दोन व्यक्‍ती सुद्धा एकत्र उद्देशून भाषण करु शकत नसती. आणि 'प्रेस' मधून एक शब्द सुद्धा प्रकाशित करु शकत नसेल.? ना बेदखल करुन संपूर्ण देशात केवळ एकच जमिनदार आणि कारखानदार निर्माण व्हावा ज्याचे नाव 'सत्ता' असे असेल ? आणि ती सत्ता मुठभर लोकांच्या हाती एकवटलेली असेल ज्यांनी अशा योजना राबवाव्या की ज्यामुळे सर्व समाज असहाय बनेल आणि त्यांच्या हातून इतरांकडे सत्तांतर अशक्‍य बनून जावे ? जर मनुष्य हे केवळ पोटाचे नाव असेल आणि मानवी जीवन फक्त आर्थिक गरजांपुरते मर्यादित नसेल तर, केबळ आर्थिक समानतेला न्याय कसे म्हटले जाऊ शकेल ? जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अन्याय अत्याचाराला थारा देऊन मानवतेची प्रत्येक दिशा संकुचित करुन केवळ आर्थिक संपत्तीच्या वितरणात लोकांना समान वाटप केले स्वत: हुकूमशहा त्याचे सोबती जरी राहणीमानात लोकांच्या बरोबरीने असले तरी या घोर अत्याचाराच्या सहाय्याने ही समानता स्थापित करणे न्यायोजित म्हणता येणार नाही. तथापि हा, जो आता मी म्हणालो तो सर्वात वाईट सामाजिक अत्याचार आहे जो मानवी इतिहासात यापूर्वी कधी पहावयास मिळालेला नाही.

इस्लामी न्याय

आता मी आपणांस थोडक्यात सांगेन की इस्लाममध्ये ज्या गोष्टीला न्याय म्हटलं जातं ती नेमकी काय आहे ? कोणत्याही व्यक्‍तीने अथवा लोकसमूहाने मानवी जीवनात न्यायाची कोणतीही तत्वे अथवा त्याच्या लागू करण्यासंबंधीचे कायदे स्वत: बसून निश्‍चित करावेत आणि त्यांना लोकांवर बलपूर्वक लागू करावेत. तसेच बोलणाराच्या जिभेवर नियंत्रण आणावे. या गोष्टींना इस्लाममध्ये मुळीच स्थान नाही. इस्लाममध्ये कुणी हुकूमशहाचे कुठलेही स्थान नाही. माणसाने ज्याच्या आदेशासमोर निसंकोच डोके झुकवावे ते स्थान केवळ अल्लाह (ईश्वर) चेच आहे.

ईश्वराचे प्रेषित मुहम्मद (स) स्वत: सुद्धा ईश्वरी आदेशाच्या अंकित असत आणि प्रेषित मुहम्मद (स) यांच्या आदेशांचे पालन करणे यासाठी अनिवार्य आहे की, ते स्वत:च्या अंगच्या तत्वानुसार कुठलाही आदेश देता ईश्वराच्या वतीने आदेश देत असत.

प्रेषित मुहम्मद (स) आणि त्यांच्या साधिदारांच्या शासन व्यवस्थेत केवळ अल्लाहचेच कायदे टीकामुक्‍्त प्रमाण होते. त्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीस प्रत्येक वेळी प्रत्येक बाबतीत बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असे.

१२ इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा

इस्लाममध्ये ईश्वराने स्वत: त्या मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत ज्यामध्ये लोकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित असणे आवश्यक आहे. एका श्रद्धावान (मुस्लिम) व्यक्तीसाठी कोणकोणती कामे अवैध (प्रतिबंधित) आहेत. ज्यांच्यापासून त्याने स्वत:चा बचाव केला पाहिजे कोणत्या गोष्टी त्याचेसाठी कर्तव्यात मोडतात ज्या त्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत, हे ईश्वराने स्वत: निश्‍चित केले आहे. त्याचबरोबर हेही निश्‍चित केले की, कोणत्या साधनांच्या सहाय्याने कोणत्या वस्तू प्राप्त करणे त्याच्यासाठी वैध आहे आणि कोणती साधने अशी आहेत ज्यांच्या सहाय्याने धनसंपत्ती कमविणे अवैध (प्रतिबंधित) आहे. लोककल्याणासाठी समाजाची काय कर्तव्ये आहेत आणि समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी लोकांवर, कुटुंबावर, समाजावर संपूर्ण समूहावर कोणते प्रतिबंध लावले जाऊ शकतात आणि त्यांचेवर कोणत्या सेवा बंधनकारक केल्या जाऊ शकतात. या सर्व बाबी कुरआन सुन्नतच्या स्थायी विधानात विराजमान आहेत, ज्यामध्ये कुठली सुधारणा अथवा बदल करणारा कुणीही नाही ज्यामध्ये काही कमी अधिक करण्याच्या अधिकारही कुणाला नाही. ह्या संविधानानुसार एका व्यक्‍तीच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर जी बंधने घालण्यात आली आहेत त्यांचे उल्लंघन करण्याचा त्याला तर अधिकार नाहीच परंतु त्या मर्यादेच्या आत जे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे, ते निष्प्रभ करण्याचं आणि हिसकावण्याचा अधिकारही इतर कुणाला नाही. मिळकतीची जी साधने आणि खर्च करण्याच्या ज्या पद्धतींना वर्जित ठरविण्यात आले तो त्यांच्या जबळही फटकू शकत नाही आणि फटकलाच तर इस्लामी कायदा त्याच्या या कृतीला दंडणीय समजतो, परंतु जी साधने वैध ठरबिली गेली आहेत त्याच्याने मिळणाऱ्या संपत्तीवर त्याचा अधिकार सुरक्षित आहे आणि त्यामध्ये खर्च करण्याच्या ज्या पद्धती प्रमाणित करण्यात आलेल्या आहेत त्यापासून त्याला कुणीही वंचित करु शकत नाही.

अशा प्रकारे समाज हितार्थ लागू करण्यात आलेल्या कर्तव्यांची पूर्ती कर्णे लोकांवर बंधनकारक आहेच. परंतु त्याच्या इच्छेविरुद्ध यापेक्षा अधिक भार जबरदस्तीने व्यक्तीवर लादला जाऊ शकत नाही. आणि हीच स्थिती समाज राज्य यांचीही आहे की, लोकांच्या हक्काची जबाबदारी यांचेवर आहे ती पूर्ण करणे तितकेच आवश्यक आहे जितके लोकांकडून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. जर या चिरंतर नियमाला व्यवहारिक स्वरुपात लागू करण्यात आले तर अशा . सर्वसमावेशक सामाजिक न्यायाची स्थापना होते जिच्या नंतर कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता शिल्लक राहत नाही. हा कायदा जोपर्यंत अस्तित्वात राहील तोपर्यंत कोणतीही व्यक्‍ती भले कितीही प्रयत्न करो, मुस्लिमांना कदापि या मृगजळात लोटणार नाही की, जो समाजबाद त्याने ज्या ठिकाणावरुन घेतला आहे ते खरोखर इस्लाम आहे अथवा “इस्लामी समाजवाद' आहे. पपपनपपपपपफॉपॉसॉलॉलरर्शशशणणणणणणणणणणणणणणणणणणणीणी?१?ण शदे

डस्लाम आणि सामाजिक न्याय

इस्लामच्या या नियमामध्ये व्यक्ती आणि समाजं यात अशा प्रकारे संतुलन राखण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये ना व्यक्‍तीला असे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे की त्याने समाजाच्या हितास बाधा आणावी ना समाजास हा अधिकार दिला गेला आहे की, व्यक्तीचे ते स्वातंत्र्य हिरावून घ्यावे जे त्याला व्यक्तिगत विकांसासाठी आवश्यक आहे.

संपत्ती हस्तांतरणाच्या अटी :

इस्लाम व्यक्तीसाठी संपत्ती हस्तांतरणाचे तीन प्रकार निश्‍चित करतो. वारसा, दान आणि मिळकत. वारसा ही जी पद्धत आहे ती कोणत्याही संपत्तिच्या वैध मालकाकडून त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यास इस्लामी नियमानुसार पोहोचविते. दान किंवा अंशदान केवळ ती वैध पद्धती आहे जी कोणत्याही संपत्तिच्या वैय मालकाकडून इस्लामी मर्यादेच्या आत राहून दिली जाते. जर हे दान कुण्या शासनव्यवस्थेकडून असेल, तर ते तेव्हाच औरस ठरेल जेव्हा ते कुण्या योग्य सेवेच्या मोबदल्याच्या रुपात अथबा सामाजिक हितासाठी शासनाच्या खजिन्यातून यथायोग्य स्वरुपात दिले जाते. मात्र इस्लामी कायद्यान्वये मसलतीच्या नियमाने चालवल्या जाणाऱ्या शासन संस्थेलाच अशा प्रकारे दान देण्याचा अधिकार आहे; ज्या शासनाकडून हिशोब घेण्याचा संपूर्ण अधिकार जनतेला राहील. आता राहिली कमाई (मिळकत) तर इस्लाममध्ये केवळ ती कमाई इष्ट आहे जी कुण्या अवैध मार्गाने झालेली नाही. चोरी, अवैध कब्जा, मोजमापातील कमी-अधिकपणा, घोटाळा, लाच, बळकावा-बळकावी, अनिष्ट वर्तणूक, साठेबाजी, व्याज, जुगार, व्यवहारात फसवणूक, अंमली पदार्थांची शेती व्यापार आणि व्यभिचाराला उद्युक्त करणारा व्यापार याद्वारे धन कमविणे इस्लाम मध्ये निषिद्ध आहे. या मर्यादांचे पालन करित जे धन कुणालाही मिळेल. ती त्याची वैध संपत्ति होय, मग ती कमी असो अथवा अधिक. अशा संपत्तिकरिता कमाल अथवा किमानची कुठलीही मर्यादा निश्‍चित केली जाऊ शकत नाही. या संपत्तिचे न्युनतम असणे अशा गोष्टीला वैध ठरवत नाही की तीत वाढ करण्यासाठी इतरांच्या संपत्तीला हिसकवावे. ना अशा संपत्तिचे अतिरिक्‍त असणे या गोष्टीचे प्रमाण आहे की ही संपत्ति बळजबरीने कपी करावी. परंतु जे धन या मर्यादांचे उल्लंघन करुन प्राप्त झालेले असेल त्याबाबत मुस्लिमांना हा प्रश्‍न करण्याचा अधिकार आहे की, हे तुला कुठून प्राप्त झाले ?

या मिळकतीच्या संदर्भात प्रथम कायदेशीर तपास आवश्यक आहे, मग जर हे सिद्ध झाले की, ती वैध प्रकाराने प्राप्त झालेली नाही, तर इस्लामी शासन व्यवस्थेला अशी मिळकत जप्त करण्याचा संपूर्ण अधिकार मिळालेला आहे.

इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

संपत्ति उपभोगावरील बंधने :

वैध पद्धतीने प्राप्त होणाऱ्या मिळकतीच्या संदर्भातही व्यक्‍तीस तिच्या उपभोगास मोकळीक देण्यात आलेली नाही, तर त्यावर काही कायदेशीर बंधने लावण्यात आहेत. ज्यामुळे कुणी आपल्या मिळकतीतून अशा कुठल्याही पद्धतीने खर्च करु शकत माही जी समाज विघातक असेल अथवा ज्यामध्ये स्वत: त्या व्यक्तीचा धर्म व्यक्‍्तित्वाचे होत असेल. इस्लाममध्ये कुणीही आपल्या मिळकतीतून वायफळ आणि बाईट गोष्टीवर खर्च करु शकत नाही. मद्यपान आणि जुगाराचा प्रत्येक दरवाजा त्याच्यासाठी बंद आहे. व्यभिचाराचे द्वार सुद्धा त्याच्यासाठी बंद आहे. तो स्वतंत्र लोकांना पकडून त्यांना दास-दासी बनविण्याचा आणि त्यांच्या खरेदी-विक्री करण्याचाही कुणास अधिकार देत नाही. ज्याद्वारा श्रीमंत लोकांनी आपल्या घरांना खरेदी केलेल्या दासींनी भरुन टाकावे. वायफळ खर्चावर आणि मर्यादेबाहेरील चंगळवादास पायबंद घालतो आणि तो या गोष्टीला मान्यता देत नाही की तुम्ही स्वत: चंगळ करावी मात्र तुमचा शेजारी रात्री उपाशीपोटी झोपी जावा. इस्लाम केवळ कायदेशिर व्यवहारिक रितीनेच माणसाला धनाचा लाभ घेण्याचे अधिकार देतो आणि कुणी जर अतिरिक्‍त संपत्तिच्या मदतीने आणखीन अधिक संपत्ती कमवू इच्छित असेल तर तो संपत्ति मिळविण्याच्या वैध पद्धतीचाच अवलंब करु शकतो. त्या मर्यादांचे उल्लंघन करु शकत नाही ज्या कायद्याने अर्थार्जनासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या आहेत.

सामाजिक सेवा :

मग इस्लाम त्या प्रत्येक व्यक्तीवर जो निसाब (जकातसाठी निश्‍चित धनमर्यादा) पेक्षा अधिक धन संपत्ति बाळगतो, जकात अनिवार्य ठरवतो. तो भांडवली संपत्तीवर, शेतीमालाच्या उत्पन्नावर, पशुधन काही अन्य संपत्तिवर सुद्धा एका ठराविक दराने जकात आकारतो. तुम्ही जगातला कुठलाही देश घ्या कही कीती पहा की जर, तिथे मिळकत कुरआनने निश्‍चित केलेल्या विभागांमध्ये वितरित केली जात असेल तर, काय तिथे काही वर्षात एक तरी व्यक्‍ती जीवनाच्या मुलभूत गरजांपासून वंचित राहू शकेल ?

यानंतर संपत्ती जी कुण्या व्यम्तीजबळ एकवटली असेल तर त्याच्या मृत्यू पश्‍चात त्या संपत्तिला इस्लाम त्याच्या वारसात वाटप करतो ज्यामुळे हे एकवटलेले धन एक कायम आणि अटळ बनून राहत नाही.

अत्याचाराचे निर्मूलन :

इस्लाम जमीनदार आणि शेतकरी किंवा कारखानदार आणि कामगार यांच्यातील आपसातील सहमतिने साधारण पद्धतीने व्यवहार निश्‍चित व्हावे कायद्याच्या हस्तक्षेपाची गरंज पडू नये, हें पसंत करतो. परंतु जिथे काही मामल्यात अंत्याचार होत असेल तिथे इस्लामी शासन हस्तक्षेप करण्याचा पूर्ण अधिकार बाळगतो आणि कायद्याद्वारे न्यायाच्या मर्यादा निश्‍चित करु शकतो.

१५ इस्लाम आणि सामाजिक न्याय

जनहितार्थ राष्ट्रीय संपत्तीच्या मर्यादा :

कुठल्याही उद्योगास अथवा व्यापाराला सरकारने आपल्या व्यवस्थापनाखाली चालविणे यास इस्लाम गैर मानीत नाही. जर कोणता उद्योग अथवा व्यापार लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक तर आहे, परंतु लोक त्याला चालवण्यास तयार नसावेत किंबा लोकांच्या व्यवस्थापनाखाली त्याचे चालने समाजहिताच्या विरुद्ध असेल तर त्यास सरकारच्या व्यवस्तापनाखाली चालवता येऊ शकेल. याच प्रकारे जर कुठला उद्योग अथवा व्यापार काही लोकांच्या हातून अशा प्रकारे चालवला जात असेल ज्यामुळे सामाजिक हिताला बाधा पोहोचत असेल तर सरकार त्या लोकांना मोबदला देऊन ते व्यवस्थापन आपल्या हाती घेऊ शकते कुण्या दुसऱ्या योग्य पद्धतीने चालवण्याची व्यवस्था करु शकते. अशा क्लृप्त्यांच्या स्वीकारास इस्लाम मनाई करत नाही. परंतु संपत्तीची सर्व साधने सरकारच्या हाती असावी ह्या गोष्टीचा तत्व म्हणून इस्लाम स्वीकार करीत नाही की ज्यामुळे संपत्तीची सर्व साधने सरकारच्या हाती असावीत आणि सरकार हेच देशातील एकमेव उद्योगपती आणि व्यापारी तसेच जमीन मालक बनून रहावे.

राजकोष उपभोगाच्या अटी :

राजकोषा (धनसंपत्ती) च्या संबंधात इस्लामचा हा अपरिवर्तनीय निर्णय आहे की तो ईश्वर आणि श्रद्धावानांची संपत्ती आहे. कुण्या व्यक्तीस मालक बनून त्याचा उपभोग घेण्याचा अधिकार नाही. मुस्लिमांच्या सर्व कामकाजाप्रमाणेच राजकोषाची व्यवस्थाही मुस्लिम समुदाय अथवा त्यांच्या स्वतंत्र प्रतिनिधींच्या सल्लामसलतीने व्हावयास हवी. एखाद्या व्यक्तीकडून काही स्वीकारणे आणि एखाद्या कामावर खर्च करणे ह्या बाबी प्रमाणित इस्लामी कायद्यान्वये व्हायला हव्यात आणि मुस्लिमांना याचा हिशोब घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

एक प्रश्‍न , . सरतेशेवटी प्रत्येक विचारशील व्यक्तीस हा प्रश्‍न पडतो की, जर सामाजिक न्याय केवळ आर्थिक न्यायाचे नाव असेल तर, काय हा आर्थिक न्याय जो इस्लाम स्थापित करतो तो आम्हांकरिता पुरेसा नाही काय ? काय यानंतर कोणती अशी गरज शिल्लक राहील जिच्यासाठी सर्व लोकांचे स्वातंत्र्यहनन, लोकांची सर्व संपत्ती जप्त करणे आणि संपूर्ण राष्ट्राला मुठभर लोकांचे गुलाम बनविनेच अपरिहार्य आहे ? आम्ही मुस्लिम आपल्या देशात इस्लामी नियमानुसार शुद्ध इस्लामी शासन व्यवस्था स्थापन करुन तीमध्ये संपूर्ण ईश्वरी कायदेकानून (शरीअत) कसल्याही प्रकारची काटछाट करता लागू करतो, शेवटी ह्यामध्ये अशी कोणती गोष्ट बाधक आहे ? ज्या कोणत्या दिवशी आम्ही असे -करु, केवळ हेच नाही की आम्हाला समाजवादाकडून प्रेरणा घेण्याची काही गरज शिल्लक ना उराबी, तर स्वत: समाजवादी देशाचे लोक आमची जीवन-व्यवस्था पाहून हे अनुभवतील की ज्या प्रकाशाशिवाय ते अंधारात भटकत

राहिले तो त्यांच्या डोळ्यासमोर विराजमान आहे.

१६ इस्लाम आणि सामाजिक न्याय